नगर निगम के वार्ड पार्षद पर प्रधानमंत्री आवास में कमीशन वसूलने का आरोप,

देवर झारखंड से अजित संतोषी की रिपोर्ट                                                                                                                 देवर झारखंड :देवघर नगर निगम क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों से खुद वार्ड पार्षद द्वारा योजना की राशि भुगतान के बदले कमीशन वसूली का मामला सामने आया है। पैसे नहीं देने वाले लाभुकों को आगे की किश्त पर रोक लगाने की धमकी भी दी जा रही है। परेशान लाभुकों ने अब अधिकारी से मदद की गुहार लगाई है। तस्वीर में दिख रहे अधूरे पड़े लगभग दर्जन भर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अर्धनिर्मित मकान देवघर नगर निगम के वार्ड नंबर 5 की है। दरअसल यहाँ लाभुकों को आवास तो आवंटित कर दिए गए लेकिन इन लाभुकों को माने तो मकान बनाने के लिए मारने वाली राशि की पहली किश्त के साथ ही खुद वार्ड पार्षद ने अपना कमीशन भी तय कर दिया। पैसे नहीं देने वाले लाभुकों को प्रताड़ित करने के लिए योजना की अगली किश्त रोक दी। अपना कच्चा मकान तोड़ कर पक्का आवास बनाने का सपना देख रहे परेशान लाभुकों ने अधिकारियों से मदद की गुहार भी लगाई लेकिन स्थिति वही ढाक के तीन पात वाली रही। इतना ही नहीं लाभुकों की माने तो वार्ड पार्षद के दबंगई का यह आलम है कि कमीशन नहीं देने वाले लाभुको को झूठे मुकदमें में फंसाने की धमकी भी दी जाती रही है। मामला नगर आयुक्त के सामने लाये जाने पर जांच कर वार्ड पार्षद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और लाभुकों को बकाया भुगतान करने की बात की जा रही है। बहरहाल सबके लिए घर के संकल्प के साथ 2022 तक पूरे देश में 4 करोड़ घरों के निर्माण का बड़ा लक्ष्य प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तय किया गया है। लेकिन स्थानीय स्तर पर माॅनिटरिंग के अभाव और भ्रष्टाचार की वजह से यह योजना कमीशनखोरी और बिचौलियागिरी की भेंट चढ़ने लगी है। देवघर का यह मामला इसका सबसे बड़ा प्रमाण है।   

प्रधानमंत्री आवास योजना

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